अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने रूस को यूक्रेन में सैन्य आक्रमण बंद करने का आदेश दिया
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ‘इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस’ (ICJ) ने 16 मार्च को सुनाए अपने फैसले में रूस को यूक्रेन में अपने ‘सैन्य अभियानों’ को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया। 13/2 के वोट से, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने आगे दोनों पक्षों से ‘ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए कहा जो विवाद को बढ़ा सकता है।’
- इस प्रस्ताव के खिलाफ दो वोट रूस के किरिल गेवोर्गियन और चीन के न्यायाधीश से हैंकिन ज़ू ने दिए। 15 सदस्यीय अंतराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ मतदान किया। उल्लेखनीय है कि 2 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा में, भारत ने दोनों पक्षों से युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और इस मामले पर मतदान से दूर रहा।
- भारत ने अब तक यूक्रेन-रूस संघर्ष से संबंधित सभी प्रमुख प्रस्तावों पर मतदान से अनुपस्थित रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, ICJ में, मतदान से अनुपस्थित रहने का कोई विकल्प नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि “ICJ के न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में मतदान करते हैं और वे प्रस्ताव के गुण-दोष विश्लेषण के आधार पर मतदान करते हैं”।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति भंडारी स्वतंत्र न्यायाधीश के रूप में ICJ में हैं। वहां उनके आदेश अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की राय का प्रतिनिधित्व नहीं है ।
- जस्टिस भंडारी के अलावा, जिन लोगों ने रूसी आक्रमण के खिलाफ मतदान किया, वे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्लोवाकिया, मोरक्को, फ्रांस, ब्राजील, सोमालिया, युगांडा, जमैका और लेबनान के न्यायाधीश थे।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का प्रभाव
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) दो प्रकार के मामलों पर विचार कर सकता है: देशों के बीच कानूनी विवाद उनके द्वारा (विवादास्पद मामले) और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय के लिए अनुरोध (सलाहकार कार्यवाही।
- केवल देशों (संयुक्त राष्ट्र के सदस्य और न्यायालय के क़ानून के पक्षकार देश जिन्होंने कुछ शर्तों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है) विवादास्पद मामलों के पक्षकार हो सकते हैं।
- मौखिक कार्यवाही के बाद न्यायालय कैमरे में विचार-विमर्श करता है और फिर अपना निर्णय सार्वजनिक रूप से देता है। इसका निर्णय अंतिम होता है, और पक्षकारों पर बिना अपील के बाध्यकारी होता है। हालाँकि निर्णय के क्रियान्वयन के लिए इसके पास कोई तंत्र नहीं है।
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