CBI सामान्य सहमति (General Consent)

तमिलनाडु ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति (general consent) वापस ले ली है।

जनरल कंसेंट वापस लेने का प्रभाव केवल नए मामले पर पड़ता है। केंद्रीय जांच एजेंसी पुराने मामलों की जांच तब तक जारी रख सकती है जब तक कि तमिलनाडु सरकार विशेष रूप से विशिष्ट मामलों पर सहमति (consent on specific cases) नहीं हटाती है।

प्रमुख तथ्य

CBI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) अधिनियम, 1946 द्वारा शासित है, और इसे राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

CBI को राज्य सरकार की सहमति केस-विशिष्ट या “जनरल” हो सकती है।

आम तौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच करने के लिए CBI की मदद करने के लिए जनरल कंसेंट दी जाती है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से सहमति है और CBI राज्य में किसी मामले की जांच इस आधार पर शुरू कर सकती है कि कंसेंट पहले ही दे दी गई है।

CBI भारत सरकार के  कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय, प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। DSPE अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार किसी राज्य में किसी मामले की जांच के लिए CBI को अधिकृत कर सकती है, लेकिन केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी राज्य की सहमति के बिना भी उस राज्य में CBI जाँच का आदेश दे सकते हैं।  

इसके अलावा, जांच एजेंसी उन मामलों की जांच करना भी जारी रख सकती है जो इसे अदालत के आदेश द्वारा दिए गए थे। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।