वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (One Nation One Subscription) को मंजूरी दी है।

इस योजना को एक सरल, यूजर फ्रेंडली और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।

यह केंद्र सरकार के सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए “वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन” सुविधा होगी।

एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के प्रबंधन के तहत सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रदान किया जाएगा।

यह लाभ एक केंद्रीय एजेंसी, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

INFLIBNET विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है।

यह पहल विकासशील भारत@2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (एएनआरएफ) के लक्ष्यों के अनुरूप है।

उच्चतर शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल “वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन” होगा, जिसके माध्यम से संस्थान शोध लेख और पत्रिकाओं को एक्सेस कर सकेंगे।