डिजिटल कृषि मिशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) को मंजूरी दी, जिसमें 1940 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। इस मिशन को डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में माना जाता है, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (DGCES) को लागू करना तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहलों को आगे बढ़ाना।

इस मिशन के तहत बनाए जाने वाले तीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं; एग्रीस्टैक (AgriStack), कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और सॉइल प्रोफ़ाइल मैपिंग हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम करने के अलावा, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि क्षेत्र के लिए समय पर और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

एग्रीस्टैक के तहत किसानों को आधार नंबर के समान एक डिजिटल पहचान (किसान आईडी) दी जाएगी, जो एक विश्वसनीय ‘किसान की पहचान’ होगी।

यह ‘किसान आईडी’ राज्य के भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलों, जनसांख्यिकीय विवरण, पारिवारिक विवरण, योजनाओं और प्राप्त लाभों आदि से गतिशील रूप से जुड़ी होगी।

किसानों द्वारा बोई गई फसलों को प्रत्येक मौसम में आयोजित किए जाने वाले मोबाइल-आधारित जमीनी सर्वेक्षण यानी डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।