केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “डिजिटल इंडिया कार्यक्रम” के विस्तार को स्वीकृति दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ( Digital India programme) के विस्तार को स्वीकृति दी। इसके लिए 14,903 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है।
नागरिकों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारम्भ 1 जुलाई, 2015 को किया गया था।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार से निम्नलिखित लाभ होंगे:
- फ्यूचर स्किल प्राइम कार्यक्रम के अंतर्गत 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को पुनः कौशल विकास और उनके कौशल में सुधार किया जाएगा;
- सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण (ISEA) कार्यक्रम के अंतर्गत 2.65 लाख व्यक्तियों को सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा;
- यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस (उमंग/UMANG) ऐप/प्लेटफॉर्म के अंतर्गत 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होंगी। भारत सरकार के निःशुल्क मोबाइल ऐप उमंग पर वर्तमान में 1,700 से अधिक सेवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं;
- राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटर मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। यह पहले से तैनात 18 सुपर कम्प्यूटरों के अतिरिक्त हैं;
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी-लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल ‘भाषिणी’ को सभी संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में शुरू किया जाएगा। वर्तमान में यह 10 भाषाओं में उपलब्ध है;
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें 1,787 शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा;
- डिजीलॉकर के अंतर्गत डिजिटल दस्तावेज सत्यापन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब यह सुविधा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य संगठनों के लिए भी उपलब्ध होगी।
