कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नवंबर, 2024 को केंद्रीय क्षेत्र योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी (PM Vidyalaxmi) को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, कोई भी छात्र जो सरकारी और निजी दोनों तरह के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में से किसी में भी प्रवेश प्राप्त करता है, वह ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोलेटेरल फ्री, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

इस योजना के तहत, 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, छात्र को 75% की क्रेडिट गारंटी मिलेगी, जिससे बैंक छात्रों को शिक्षा ऋण दे सकेंगे।

इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों, जो  किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज-अनुदान योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें मोरेटोरियम अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

ब्याज अनुदान सहायता हर साल एक लाख छात्रों को दी जाएगी।

यह योजना राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष QHEI पर लागू होगी, जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान – सरकारी और निजी – शामिल हैं।