UNGA ने वीटो प्रस्ताव पारित किया, भारत ने चिंता जाहिर की
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) ने एक प्रस्ताव अपनाया है जिसके तहत पांच स्थायी सदस्यों में से किसी एक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) में वीटो (veto) का इस्तेमाल किए जाने पर 10 दिनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वतः बैठक आयोजित हो जाएगी।
- 83 को-स्पोंसर्स की ओर से, लेचेस्टाइन ने सुरक्षा परिषद में वीटो डाले जाने पर महासभा में चर्चा के लिए स्थायी मैंडेट नामक मसौदा पेश किया था। मसौदे को बिना वोट के अपना लिया गया।
- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को वीटो करने की शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें वीटो दिया गया है।
- यह प्रस्ताव रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के एक दिन बाद सुरक्षा परिषद में वीटो के उपयोग के मद्देनजर आया है।
भारत ने चिंता जाहिर की
- भारत ने इस मसौदा प्रस्ताव पर चिंता जाहिर की है।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रवींद्र भारत ने प्रस्ताव की प्रभावशीलता के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गतिरोध होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों को “आपातकालीन आधार” पर चर्चा करने या यहां तक कि उन मुद्दों पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए तंत्र पहले से मौजूद है ।
- उन्होंने यह भी कहा कि मतदान के अधिकार के संदर्भ में या तो सभी देशों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो दिया जाना चाहिए।
- आर रवींद्र ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर वीटो को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, जब तक कि यह अस्तित्व में रहता है तब तक इसे नए स्थायी सदस्यों को भी मिलना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटो
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
- चार्टर का अनुच्छेद 27 (3) यह वर्णन करता है कि प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक मत से किए जाएंगे। इसमें आगे कहा गया है कि अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों के सर्व-सम्मति वाले मतों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत से किए जाएंगे।
- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी सदस्य हैं।
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