मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) पर COP16

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सऊदी अरब के रियाद में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) के COP16 में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भारत के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

COP16 में मंत्रिस्तरीय सत्र को अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में UNCCD-COP14 की भारत की अध्यक्षता के दौरान किया गया संकल्प था।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) की स्थापना 1994 में हमारी भूमि की रक्षा और उसे बहाल करने तथा एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और अधिक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। UNCCD  में 197 पक्षकार हैं, जिनमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

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