अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन

केंद्र सरकार ने 12 नवंबर को अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council: SC) की स्थायी समिति (Standing Committee) का पुनर्गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री अमित शाह को नामित किया गया।

अंतरराज्यीय परिषद केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य  करती है। इसकी समिति में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नौ केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में और 13 केंद्रीय मंत्री स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हैं।

नई समिति में 12 अन्य सदस्य शामिल हैं, जिनमें वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित सात राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी अंतरराज्यीय परिषद (ISC) के अध्यक्ष होंगे, जबकि विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक उच्चस्तरीय समिति के सदस्य होंगे।

अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी।

स्थायी समिति को व्यापक अंतरराज्यीय परिषद द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों पर निरंतर परामर्श की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। इसकी जिम्मेदारियों में केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करना और उन्हें अंतरराज्यीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले उन पर कार्रवाई करना भी शामिल है।

समिति अंतरराज्यीय परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। यह अध्यक्ष या परिषद द्वारा सौंपे गए किसी भी मुद्दे को दूर करने के लिए सशक्त होगी।