पीएम जनमन (पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस, 2023 (Janjatiya Gaurav Diwas, 2023) के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

खूंटी में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन (पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) की शुरुआत की। वर्ष 2023-24 के बजट में, सरकार ने घोषणा की थी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।

यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करेगा।

लक्षित पीवीटीजी गांवों/बस्तियों और घरों की मुख्य बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से पक्के मकान और सड़क कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है।

पीवीटीजी बस्तियों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन (जेजेएम) के माध्यम से पूरी की जाएगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा मंत्रालय का समग्र शिक्षा अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पोषण अभियान इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं में सुधार के लिए आयुष्मान कार्ड के प्रावधान सहित संस्थागत प्रसव तथा टीकाकरण के हवाले से सभी प्रयास करेगा।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या PVTG

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups), जैसा कि केंद्र द्वारा पहचाना गया है, वे हैं जो भोजन के लिए शिकार पर निर्भर हैं, उनके पास कृषि-पूर्व स्तर की तकनीकें हैं, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है और साक्षरता का स्तर बेहद कम है।

ढेबर आयोग की सिफारिश पर, केंद्र सरकार ने 1975 में PVTG की एक अलग श्रेणी के रूप में पहचान करना शुरू किया, और ऐसे 52 समूहों की सूची बनायी। सूची का विस्तार 1993 में किया गया जब इसमें 23 अन्य समूह जोड़े गए।

2011 की जनगणना के अनुसार देश के 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) () में 705 अनुसूचित जनजातियों में से कुल 75 PVTG हैं।