प्रोबोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम

प्रोबोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत, 30 नवंबर, 2023 तक 24 राज्य बार काउंसिल में 10629 अधिवक्ताओं ने सीधे पंजीकरण कराया है, 89 लॉ स्कूल प्रो बोनो क्लब योजना में शामिल हो गए हैं और 22 उच्च न्यायालयों ने प्रो बोनो पैनल का गठन किया है, जिसमें 1354 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया है।

प्रो बोनो कानूनी सेवा कार्यक्रम

प्रो बोनो कानूनी सेवा कार्यक्रम (ProBono Legal Services programme) अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था। यह भारत सरकार के न्याय विभाग की एक पहल है।  

इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हाशिए या पर रहने वाले या वंचित वर्गों के लिए “न्याय तक पहुंच” बढ़ाने के न्याय विभाग के महत्वपूर्ण मैंडेट और “सभी के लिए फ्री कानूनी सहायता”  प्रदान करने के सरकार के संवैधानिक दायित्व को पूरा करना है।

विधिक  सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत, ST; SC; तस्करी या भिक्षावृत्ति के शिकार; महिलाओं या बच्चों, दिव्यांगजन और अन्य पात्र श्रेणियों सहित हाशिए पर या वंचित आवेदकों को न्याय विभाग के  “न्याय बंधु कार्यक्रम” के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त करने का अधिकार है।

न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) की प्राथमिक पहल देश भर में प्रो बोनो कानूनी सेवाओं के वितरण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है।

न्याय बंधु के तहत, अपने समय और सेवाओं को स्वेच्छा से देने में रुचि रखने वाले प्रैक्टिस करने वाले वकील, मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से,हाशिए पर रहने वाले  पात्र लाभार्थियों से जुड़े हुए हैं।