प्रधानमंत्री मोदी ने COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) की घोषणा की

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को दुबई में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन (COP28) में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (Green Credit Program: GCP) की घोषणा की।

प्रधान मंत्री ने 2028 में COP33 में इस सम्मेलन को होस्ट करने का भी प्रस्ताव रखा।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)

GCP पहल के तहत, पर्यावरण की दृष्टि से सकारात्मक कार्य करने वाले प्रतिभागियों को ट्रेड योग्य ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा।

GCP लाइफ मिशन का हिस्सा है। लाइफ मिशन भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions: NDCs) में से एक है जो UNFCCC को अपनी जलवायु कार्य योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

GCP मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय एक्शन्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस पहल के तहत, पर्यावरण हितैषी कार्य करने वाले प्रतिभागियों को ट्रेड योग्य ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा।

जून 2023 में एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का मसौदा जारी किया गया था।

ग्रीन क्रेडिट पहल पहली बार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर, 2023 को शुरू की गई थी।

अपने प्रारंभिक चरण में, GCP दो प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है: जल संरक्षण और वनीकरण।

इस योजना के तहत, विशिष्ट पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट आवंटित किया जाएगा और इसे ट्रेड योग्य गुड्स के रूप में माना जाएगा। ये ग्रीन क्रेडिट घरेलू बाजार प्लेटफॉर्म पर बेचे जा सकेंगे।