राष्ट्रपति ने “भूमि सम्मान” 2023 प्रदान किए

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 18 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में “भूमि सम्मान” 2023 प्रदान किए।

पुरस्कार राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों ने अपनी उन टीमों के साथ प्राप्त किए जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme: DILRMP) के प्रमुख भागों की परिपूर्णता हासिल करने में उत्कृष्टता दिखाई है।

भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। इससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमे के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी।

भूमि संसाधन विभाग ने पूरे भारत में 94% डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 31 मार्च 2024 तक देश के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों की 100% पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

DILRMP केंद्रीय क्षेत्र (सेंट्रल सेक्टर) योजना है।

डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (तत्कालीन राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम) को 1 अप्रैल, 2016 से केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में परिवर्तित किया गया।

हाल के वर्षों में, भारत ने एक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

भू-आधार

ऐसा ही एक कदम भू-आधार या विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) परियोजना है जो भूमि पार्सल के भू-निर्देशांक के आधार पर भारत में भूमि पार्सल के लिए 14-अंकीय अल्फा-न्यूमेरिक नंबर निर्दिष्ट किया जाता है।