हिमाचल के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को ‘जनजातीय’ क्षेत्र का दर्जा देने की मांग
केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र (Trans-Giri region) को “जनजातीय” क्षेत्र (tribal) का दर्जा देने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। ट्रांस-गिरी को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग पुरानी है – और क्षेत्र में रहने वाले हट्टी समुदाय (Hatti community ) के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति की मांग के साथ जुड़ी हुई है।
हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है जो ‘हाट’ के नाम से जाने जाने वाले छोटे शहरों के बाजारों में घर में उगाई जाने वाली फसल, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने के अपने पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित हैं।
हट्टी पुरुष पारंपरिक रूप से औपचारिक अवसरों पर एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं। हट्टी समुदाय की बस्तियां यमुना की दोनों सहायक नदियों, गिरि और टोंस नदियों के बेसिन में हिमाचल-उत्तराखंड सीमा तक फैली हुई है।
टोंस दो राज्यों के बीच की सीमा को चिह्नित करता है, और आज के हिमाचल प्रदेश में ट्रांस-गिरी क्षेत्र में रहने वाले हट्टी और उत्तराखंड में जौनसार बावर कभी सिरमौर की शाही एस्टेट का हिस्सा थे। जौनसार बावर (Jaunsar Bawar) को 1814 में अंग्रेजों ने जीत लिया था।
हट्टी समुदाय को ‘खुंबली’ (khumbli) नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित किया जाता है, जो हरियाणा के ‘खाप’ की तरह सामुदायिक मामलों को तय करती है।
जनजातीय क्षेत्र
संविधान दो प्रकार के क्षेत्रों का प्रावधान करता है: संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार “अनुसूचित क्षेत्र” और छठी अनुसूची के संदर्भ में “जनजातीय क्षेत्र”।
छठी अनुसूची से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अनुसार नामित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के संपूर्ण ट्रांस-गिरी क्षेत्र; शिमला जिले के डोडरा क्वार उप-मंडल; शिमला और कुल्लू जिलों के 15/20 क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं: आदिवासी आबादी की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला, ब्लॉक या तालुक, और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।
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