Windsor Framework: ग्रीन लेन- रेड लेन सिस्टम और ‘स्टॉर्मोंट ब्रेक क्या हैं?

Image credit: Rishi Sunak @ Twitter

यूनाइटेड किंगडम (UK) की सरकार ने 27 फरवरी को ब्रेक्सिट के बाद के व्यापार नियमों पर यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया जो उत्तरी आयरलैंड में व्यापार को नियंत्रित करेगा।

‘विंडसर फ्रेमवर्क’ नामक यह समझौता (Windsor Framework) उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा

क्या था विवाद?

बता दें कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद, उत्तरी आयरलैंड इसका एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो यूरोपीय संघ के सदस्य, आयरलैंड गणराज्य के साथ भू-सीमा साझा करता है।

चूंकि EU और UK के अलग-अलग उत्पाद मानक हैं, इसलिए उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड में सामान ले जाने से पहले सीमा की जांच आवश्यक होगी।

हालाँकि, दो आयरलैंडों का संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, और एक कठिन लड़ाई के साथ, वर्ष 1998 में बेलफास्ट समझौते के तहत, जिसे गुड फ्राइडे समझौता भी कहा जाता है, आयरलैंड की समस्या का समाधान किया गया था।

हालांकि दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमा अदृश्य थी। जब दोनों यूरोपीय संघ के हिस्सा थे, तब तक तो कोई समस्या नहीं रही, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद समस्या गहरा गयी।

उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल

इसलिए उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के तहत यह निर्णय लिया गया था कि ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स) और उत्तरी आयरलैंड (जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाता है) के बीच वस्तुओं की जांच की जाएगी उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल 1 जनवरी 2021 को प्रभावी हुआ था।

प्रोटोकॉल के तहत, उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के सिंगल मार्केटमें बना रहा, और ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले सामानों का व्यापार और सीमा शुल्क निरीक्षण आयरिश सागर के साथ बंदरगाहों पर होता था।

हालांकि कई व्यापारियों ने इस प्रोटोकॉल की शिकायत की थी। इसी के बाद लम्बे विचार-विमर्श के बाद ‘विंडसर फ्रेमवर्क’ पर समझौता हुआ है।

विंडसर फ्रेमवर्क: ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम

इस फ्रेमवर्क के तहत ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड में आने वाले सामानों के लिए दो लेन बनाई जाएंगी: ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम।

ग्रेट ब्रिटेन से आने वाली वस्तुएं जो उत्तरी आयरलैंड में रह जाएंगी ग्रीन लेन का इस्तेमाल करेंगी। इस लेन में न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जाएगी।

यूरोपीय संघ जाने वाली वस्तुएं रेड लेन का इस्तेमाल करेंगी। इन्हें अधिक कागजी कार्रवाई से गुजरना होगा।

‘स्टॉर्मोंट ब्रेक’ (Stormont Brake) का भी प्रावधान किया गया है जो उत्तरी आयरलैंड के सांसदों और लंदन को यूरोपीय संघ के किसी भी नियम को वीटो करने की अनुमति देता है।

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