सुप्रीम कोर्ट ने EWS को 10% आरक्षण देने वाले103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ 7 नवंबर को 3:2 बहुमत के फैसले में 103वें संवैधानिक संशोधन (103rd Constitutional Amendment) की वैधता को बरकरार रखा, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections: EWS) को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने पांच सदस्यीय पीठ में बहुमत की राय दी। वहीं मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट की राय अलग थी।

क्या है 103वें संशोधन संशोधन?

• 103वें संशोधन संशोधन ने गैर-ओबीसी और गैर-एससी/एसटी आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा।

• संशोधन ने राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का भी अधिकार दिया।

• 2019 की अधिसूचना के तहत, एक व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए EWS के रूप में पहचाना जायेगा।

• अधिसूचना ने निर्दिष्ट किया कि कुछ व्यक्तियों को EWS श्रेणी से बाहर रखा गया है यदि उनके परिवारों के पास कुछ उल्लेखित परिसम्पत्तियां हैं।

• इस संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि 103वें संविधान संशोधन ने संविधान के “मूल ढांचे” (basic structure) का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लेख किया था। इसके अनुसार संविधान के कुछ पहलू उल्लंघन योग्य हैं, और उन्हें बदला नहीं जा सकता है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

• इस सवाल पर कि क्या आर्थिक मानदंड के आधार पर इस तरह का आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, न्यायमूर्ति दिनेशमाहेश्वरी ने व्यापक विचार दिया कि आरक्षण “राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन” है और इसे एससी, एसटी, ईबीसी, और ओबीसी की नॉन-क्रीमी लेयर तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसमें “कोई भी वर्ग जो ‘कमजोर वर्ग’ में हैं, शामिल हैं।

• न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अपनी ओर से कहा कि “विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और उनके लिए आवश्यक कदम उठाती है”।

• तीन न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि अकेले आर्थिक मानदंड पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। वैसे संविधान पीठ के सभी न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की नीति अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती है।

• न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी, जो बहुमत के फैसले का हिस्सा थीं, ने कहा कि आरक्षण नीति एक एक समय अवधि होनी चाहिए। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, “हमारी आजादी के 75 साल के अंत में, हमें परिवर्तनकारी संवैधानिकता की दिशा में एक कदम के रूप में समग्र रूप से समाज के व्यापक हित में आरक्षण प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है।”

• उन्होंने कहा कि लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा संविधान के लागू होने के 80 साल बाद समाप्त हो जाएगा। 25 जनवरी, 2020 से 104वें संवैधानिक संशोधन के कारण संसद और विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदायों का प्रतिनिधित्व पहले ही बंद हो गया है। इसलिए, आरक्षण और प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष प्रावधानों के लिए एक समान समय सीमा संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में निर्धारित की जाती है तो यह एक समतावादी, जातिविहीन और वर्गहीन समाज की ओर अग्रसर करेगा। ”

• न्यायमूर्ति पी.बी. पारदीवाला ने कहा, “आरक्षण साध्य नहीं है, बल्कि एक साधन है – सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। वास्तविक समाधान उन कारणों को समाप्त करने में निहित है, जिन्होंने समुदाय के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को जन्म दिया है।”

• उन्होंने कहा कि “लंबे समय से चले आ रहे विकास और शिक्षा के प्रसार” के परिणामस्वरूप वर्गों के बीच की खाई काफी हद तक कम हो गई है। पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त कर लिया हैं। उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए ताकि उन लोगों की ओर ध्यान दिया जा सके जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है।