लोक लेखा समिति ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) को लागू करने में राजकोषीय समझदारी अपनाने पर बल दिया

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC) ने “सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली [PFMS] के कार्यान्वयन” पर अपनी 54वीं रिपोर्ट पेश की है। अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की ओर से PAC सदस्य सत्यपाल सिंह ने रिपोर्ट पेश की.

रिपोर्ट में उजागर की गयी चिंताएं

• रिपोर्ट में बजट, प्रोजेक्टिंग और फंड के उपयोग में वैज्ञानिक तरीकों को शामिल करके वित्तीय योजना में राजकोषीय समझदारी (fiscal prudence) अपनाने पर जोर दिया गया है।

• सरकार द्वारा अनुमोदित योजना से वास्तविक बजट और वर्ष-दर-वर्ष व्यय अलग-अलग है।

• ऐसा प्रतीत होता है कि PFMS के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों को एक कैजुअल एप्रोच से निपटाया गया था और इस प्रक्रिया की कोई उचित वित्तीय योजना नहीं बनाई गयी थी।

• दिशानिर्देशों में अनुशंसित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाली कोई मानव संसाधन नीति नहीं बनाई गई थी। एक समर्पित कार्यबल की अनुपस्थिति में, PFMS जैसी एक प्रमुख रणनीतिक प्रणाली संभवतः प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण हर बार नए खतरों का सामना कर सकती है।

• राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए अलग ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य में नहीं थी और अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा अस्थायी स्थान आवंटित किया गया था।

• PFMS द्वारा सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं के पूर्ण कवरेज के अभाव में, फण्ड फ्लो की निगरानी, ​​फण्ड के समय पर और सहज हस्तांतरण को सक्षम करने और पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए इसके घोषित उद्देश्य इन योजनाओं में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

राजकोषीय समझ सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें

• बजट में वैज्ञानिक तरीकों को शामिल करना, फण्ड का अनुमान लगाना और उपयोग करना राजकोषीय समझदारी का रखरखाव सुनिश्चित करेगा।

• बुनियादी ढांचे के विकास और मानव संसाधन नीति जैसे अधिक ध्यान देने वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान और व्यय बढ़ाने पर विचार करना।

• डोमेन तकनीकी विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए पहल की जानी चाहिए।

• PFMS योजना में आवश्यक बैक-अप व्यवस्था के साथ-साथ भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे के गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है और पहचान की गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्रता से की जानी चाहिए।

• एक वरिष्ठ स्तर की समीक्षा समिति (SLRC) को न केवल अधिक बार मिलना चाहिए बल्कि निश्चित अंतराल पर भी मिलना चाहिए; SLRC को डोमेन विशेषज्ञों के समग्र नियोजन और प्रतिनिधित्व के मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त होना चाहिए।

• सामरिक संपत्तियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

• मंत्रालय पारदर्शिता, जवाबदेही और राजस्व बचत सुनिश्चित करने के लिए निश्चित समय-सीमा के भीतर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और भुगतान-हस्तांतरण सॉफ्टवेयर के एकीकरण को तेजी से शामिल कर सकता है।

• SLRC में एकीकरण से पहले DBT योजना और उसके घटकों की प्रकृति का गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए और एक निगरानी कक्ष भी बनाया जाना चाहिए।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System: PFMS) के बारे में

• सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

• भारत सरकार ने शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए PFMS की शुरुआत की है।

• PFMS योजना के लिए आवंटित फंड की ट्रैकिंग और ट्रेजरी और बैंक इंटरफेस के माध्यम से व्यय और प्राप्तियों की वास्तविक समय रिपोर्टिंग के माध्यम से धन के कुशल प्रबंधन के लिए मंच प्रदान करता है।

• संबंधित मंत्रालय/विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्य सरकारों को प्रदान की गई निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए इस मंच का उपयोग करते हैं।

• PFMS का उपयोग मनरेगा और भारत सरकार की अन्य अधिसूचित योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) भुगतान के लिए भी किया जाता है।

• PFMS की ताकत देश में कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ इसका एकीकरण है। परिणामस्वरूप, PFMS में लगभग हर लाभार्थी/विक्रेता को ऑनलाइन भुगतान करने की अनूठी क्षमता है।

• यह मंत्रालय से निष्पादन एजेंसियों/विक्रेताओं के स्तर तक धन प्रवाह की निगरानी करने और बेहतर लेखांकन और वित्तीय निगरानी की सुविधा प्रदान करने में भी सक्षम बनाता है।

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