केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी
सतत कृषि के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन (Comprehensive Migration and Mobility Partnership) का शुभारंभ 5 दिसंबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि रासायनिक खेती व अन्य कारणों से मृदा की उर्वरा शक्ति का क्षरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का दौर भी है, ये परिस्थितियां देश के साथ ही दुनिया को चिंतित करने वाली है।
उन्होंने कहा कि मृदा में आर्गेनिक कार्बन की कमी होना सबके लिए बहुत गंभीर बात है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया, जो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
सरकार ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती (Indian Natural Farming System for Agriculture) को फिर से अपनाया है।
आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों ने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक इनोवेशन किए है।
बीते सालभर में 17 राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत लाया गया है।
नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने 1584 करोड़ रुपये के खर्च से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming) को पृथक योजना के रूप में मंजूरी दी है।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा किनारे भी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) तथा सभी कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) केंद्रीय-राज्य कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए चौतरफा कोशिश कर रहे हैं।
भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से भी काम कर रही है। दो चरणों में 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देशभर में किसानों को वितरित किए गए हैं।
मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत सरकार द्वारा अवसंरचना विकास भी किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रावधान है।
अब तक 499 स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 113 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 8811 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 2395 ग्रामस्तरीय सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है।
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