जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश ने पेसा नियम (PESA Rules) अधिसूचित किए

मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवम्‍बर, 2022 को अपने पेसा नियमों (PESA Rules) को अधिसूचित किया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, (पेसा कानून) (Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)) की पहली प्रति की नियमावली भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।

पेसा (PESA) कानून के बारे में

• पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों (Fifth Schedule Areas) में रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243M(4)(b) के संदर्भ में, “पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून 1996” (PESA) को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ, पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए कानून बनाया है।

• “पंचायतों के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार), कानून 1996” (PESA) के तहत, राज्य विधानसभाओं को कानून की धारा 4 में प्रदत्‍त ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन पांचवीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों के विस्तार से संबंधित सभी कानूनों को बनाने का अधिकार दिया गया है।

• पेसा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों के विस्तार के लिए एक कानून है। इस कानून की धारा 2 के संदर्भ में, “अनुसूचित क्षेत्रों” का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है जैसा कि संविधान के अनुच्‍छेद 244 के खंड (1) में संदर्भित है।

• वर्तमान में, 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में उनके संबंधित पांचवीं अनुसूची क्षेत्र (Scheduled Areas) हैं।

• राजस्थान को छोड़कर नौ PESA राज्यों ने अपने संबंधित पंचायती राज कानूनों में पेसा 1996 के प्रावधानों को शामिल किया है। दसवें राज्य, राजस्थान ने “राजस्थान पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों में उनके आवेदन में प्रावधानों में संशोधन) कानून 1999” को अधिसूचित किया है।

• आठ राज्‍यों; आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने संबंधित पंचायती राज कानूनों के तहत अपने राज्य पेसा नियमों को अधिसूचित किया है।

• पेसा कानून, जो अब मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है, ग्राम सभाओं को वन क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों पर निर्णय लेने का अधिकार देगा।

• वन क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों का लाभ जहां वे रहते हैं। पेसा कानून जनजातीय लोगों को उन वन क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अधिक संवैधानिक अधिकार देगा जहां वे रहते हैं।