न्यायधीशों की नियुक्ति: कानून मंत्री ने सर्च कमेटी में सरकार का प्रतिनिधि शामिल करने का सुझाव दिया

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टिंग के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक सरकारी प्रतिनिधि को शामिल करने का “सुझाव” दिया।

खोज-सह-मूल्यांकन समिति (search-cum-evaluation committee: SEC)

• इस पत्र सुझाव से स्पष्ट होता है कि “मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (Memorandum of Procedure: MoP) “अंतिम रूप से लंबित” है।

• पत्र में सुझाव दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए “खोज-सह-मूल्यांकन समिति (search-cum-evaluation committee: SEC)” में सरकार द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति शामिल होना चाहिए।

• पत्र के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए SEC में राज्य सरकार का एक नामित व्यक्ति भी होना चाहिए।

• न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली से एक बड़ा प्रस्थान होगा जहां वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बने कॉलेजियम ही कैंडिडेट्स की खोज करते हैं और अततः नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश भेजते हैं।

• कानून मंत्री के पत्र में, हालांकि, कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों के शामिल होने का उल्लेख नहीं कहा गया है बल्कि SEC में शामिल करने का उल्लेख किया गया है।

• कानून मंत्री के पत्र में 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की खामी की ओर भी इशारा किया गया है जिसमें सरकार को उच्च न्यायालयों द्वारा कानून मंत्रालय को भेजे गए नामों पर विचार करने और उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भेजने के लिए अधिकतम 18 सप्ताह का समय दिया गया था।

क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP)

• मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की सूची है।

• यह सरकार और न्यायपालिका द्वारा मिलकर बनाया गया एक दस्तावेज है।

कॉलेजियम प्रणाली (Collegium system) क्या है?

• संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

• अनुच्छेद 124 (2) कहता है: “सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा सलाह ली जाएगी।”

• अनुच्छेद 217 कहता है: “उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।”

• कॉलेजियम प्रणाली वह तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान या संसद द्वारा प्रख्यापित किसी विशिष्ट कानून में निहित नहीं है; यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है।

• सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक पांच सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और उसके दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।

• कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं: जबकि सरकार अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकती है और कॉलेजियम को पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम अपनी सिफारिशों को दुहराता है, तो वे बाध्यकारी हो जाते हैं।

थ्री जजेज केस (three “Judges Cases) क्या हैं?

• कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला से विकसित हुई है जिसे “न्यायाधीश मामले” (Judges Cases) कहा जाता है।

• फर्स्ट जजेज केस (1st Judges Case): ‘एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ’, 1981 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के फैसले से यह माना कि CJI की प्रधानता (primacy) की अवधारणा वास्तव में संविधान में निहित नहीं थी। निर्णय में कहा गया कि अनुच्छेद 124 और 217 में प्रयुक्त शब्द “परामर्श” का अर्थ “सहमति” नहीं है – इसलिए, हालांकि राष्ट्रपति इन पदाधिकारियों से परामर्श करेंगे, लेकिन उनका निर्णय सहमति के मामले में राष्ट्रपति के बाध्य नहीं होगा।

• दूसरा न्यायाधीश मामला (2nd Judges Case): ‘सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ’, 1993 मामले में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ‘एसपी गुप्ता’ के फैसले को पलट दिया, और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए ‘कॉलेजियम सिस्टम’ नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की। इस मामले में बहुमत के फैसले ने नियुक्ति और तबादलों के मामलों में CJI को प्राइमेसी दी, और फैसला सुनाया कि संविधान में इस्तेमाल किया गया “परामर्श” शब्द न्यायिक नियुक्तियों में CJI की प्राथमिक भूमिका को कम नहीं करेगा।

• तीसरा न्यायाधीश मामला (3rd Judges case): 1998 में, तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने “परामर्श” शब्द के अर्थ पर संविधान के अनुच्छेद 143 (सलाहकार क्षेत्राधिकार) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक राष्ट्रपति का संदर्भ जारी किया। पूछा गया था कि क्या CJI की राय बनाने में “परामर्श” के लिए कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता है, या क्या CJI की एकमात्र राय अपने आप में एक “परामर्श” हो सकती है। जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों और तबादलों के लिए कोरम के कामकाज के लिए नौ दिशानिर्देश निर्धारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगियों द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि यदि दो न्यायाधीशों ने प्रतिकूल राय दी हो, तो प्रधान न्यायाधीश को सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

• सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया आयोग ने सिफारिश की कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री शामिल हों।

• 99वें संविधान संशोधन, 2014 के माध्यम से भारत के संविधान में संशोधन करके NJAC की स्थापना की गई।

• 2015 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें NJAC बनाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों में कार्यपालिका को शामिल किया जाने की महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना की गई थी।

• 2019 में, अदालत की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने तथाकथित ‘सेकंड जजेज केस’ में अपने 1993 के फैसले की समीक्षा के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया।

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना

• यह प्रणाली गैर-पारदर्शी है, क्योंकि इसमें कोई आधिकारिक तंत्र या सचिवालय शामिल नहीं है।

• इसे एक गोपनीय मामले (closed-door affair) के रूप में देखा जाता है जिसमें पात्रता मानदंड, या यहां तक ​​कि चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई निर्धारित मानदंड नहीं है।

• कॉलेजियम कैसे और कब मिलता है, और कैसे अपने फैसले लेता है, इस बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है।

• कॉलेजियम कार्यवाही के कोई आधिकारिक मिनट नहीं हैं।

• वकील भी आमतौर पर इस बात को लेकर अंधेरे में रहते हैं कि क्या उनके नाम पर जज के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया गया है।