फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2022

हाल में जारी फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2022 (Forest Declaration Assessment report 2022) का मानना है कि वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और रिकवरी के दोहरे वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्लासगो (COP26) में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान 145 देशों के संकल्प के बावजूद, लक्ष्य दूर जाता दिखाई दे रहा है।  

यह रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट पार्टनर्स द्वारा जारी की गई है जो वैश्विक  वन लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए एक व्यापक और सिविल सोसाइटी के नेतृत्व वाला प्रयास है।  

यह रिपोर्ट  वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा (New York Declaration on Forests: NYDF) पर प्रगति का आकलन करती है।  

न्यूयॉर्क वनों की घोषणा (NYDF) मूल रूप से सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में लॉन्च  की गई थी, और वर्तमान में 200 से अधिक संस्थाओं द्वारा समर्थित है, जिसमें 50 से अधिक सरकारें, दुनिया की 60 से अधिक सबसे बड़ी कंपनियां  और 80 से अधिक प्रभावशाली सिविल सोसाइटी और मूलवासी लोगों के संगठन शामिल है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

वर्ष  2030 तक शून्य वनों की कटाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2018-20 बेसलाइन के अनुसार आवश्यक 10 प्रतिशत वार्षिक कटौती की तुलना में दुनिया भर में वनों की कटाई की दर में 2021 में केवल  6.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गयी।

विश्व में, अपूरणीय प्राथमिक वनों के नुकसान में केवल 3.1 प्रतिशत की कमी आई है। उत्साहजनक संकेतों के बावजूद, वनों के नुकसान और डिग्रडेशन को रोकने और 350 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंडस्केप को बहाल करने के इन 2030 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक भी वैश्विक संकेतक ट्रैक पर नहीं है।

इसके अलावा, वनों की कटाई और डिग्रडेशन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का 10-12 प्रतिशत है।

वैश्विक सकल वनों की कटाई 2021 में 6.8 मिलियन हेक्टेयर (mha) थी जो आयरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वनों की कटाई में 98 प्रतिशत कमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दर्ज की जा रही है।

वहीं  2021 में दुनिया में वनों की कटाई में ब्राजील ने सबसे बड़ा योगदान दिया। ब्राजील ने  बेसलाइन 2018-2020 की तुलना में 2021 में वनों की कटाई की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।  

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ देशों ने वनों की कटाई को कम करने में प्रगति हुई  है और सुशासन इस सफलता की कुंजी है।

मध्य अफ्रीका में गैबॉन ने आधार वर्ष की तुलना में 2021 में वनों की कटाई में 28 प्रतिशत की कमी की।

इसके अलावा, हाल के वर्षों में यूरोपीय संघ, इक्वाडोर और भारत में वनों की रक्षा के लिए कानूनी उपाय भी किये गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इक्वाडोर में एक संवैधानिक अदालत ने 2021 में देश के संविधान में निहित प्रकृति के अधिकारों को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों में खनन प्रकृति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार को खनन लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए।

अप्रैल 2022 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रकृति को एक जीवित प्राणी (nature as a living being) के रूप में घोषित किया और कहा कि प्रकृति में एक जीवित प्राणी के सभी अधिकार और कर्तव्य निहित हैं।