केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर नियमों का मसौदा जारी किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने 2 जनवरी को सार्वजनिक परामर्श के लिए ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ( Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) में मसौदा संशोधन जारी किया।

• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करने के लिए मसौदा तैयार किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग (कौशल आधारित गेम) भारतीय कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए और ऐसे गेम के उपयोगकर्ताओं को संभावित नुकसान से बचाव किया जाना चाहिए।

• बता दें कि सरकार ने गजट अधिसूचना के माध्यम से हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने के लिए Meity को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करते हुए व्यापार नियमों के आवंटन में बदलाव को अधिसूचित किया।

मसौदा नियम की मुख्य विशेषताएं

• मसौदे में एक स्व-विनियामक तंत्र का प्रस्ताव किया गया है, जो भविष्य में ऑनलाइन गेमिंग के कंटेंट को भी विनियमित करे है और यह सुनिश्चित करे कि ऑनलाइन गेम में हिंसक, नशे की लत या सेक्सुअल कंटेंट न हो।

• स्व-विनियामक संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास पंजीकृत कराना होगा और इसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सहित अन्य सदस्य शामिल होंगे।

• ये निकाय यह प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि देश में ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ (online gaming intermediary) के रूप में किस विषय की अनुमति है, किसे सदस्यता प्रदान करना है और मध्यस्थों के पास ऑनलाइन गेम पंजीकृत करना जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

• वे एक शिकायत-निवारण तंत्र के माध्यम से यूजर्स की शिकायतों को भी हल करेंगे जो कि इसके सदस्यों के शिकायत-निवारण तंत्र द्वारा हल नहीं की गई हैं।

• ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ वे हैं जो एक या अधिक ऑनलाइन गेम की पेशकश करते हैं। इन मध्यस्थों को एक स्व-विनियामक निकाय द्वारा पंजीकृत सभी ऑनलाइन गेम पर एक पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना होगा और अपने यूजर्स को गेम से बाहर जाने या जमा राशि की वापसी, जीत निर्धारण के तरीके और जीत की राशि के वितरण, देय शुल्क और अन्य शुल्क, उपयोगकर्ता खाता पंजीकरण के लिए KYC प्रक्रिया, वित्तीय नुकसान के खतरे और ऑनलाइन गेम से जुड़ी लत और यूजर्स जमा की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय से संबंधित नीतियों के बारे सूचित में करना होगा।

• ऐसे गेम जिसकी जीत-हार किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या दांव लगाने की अनुमति देते हैं, इन मसौदा नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं।

• 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।

• ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा कि गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उनके ऑथॉरिटी के नियमों और आदेशों का पालन कर रहा है। देश में ऐसे अधिकारी की भौतिक उपस्थिति भी होनी चाहिए।