कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर की तीन मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्तर की तीन मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी ( multi-state cooperative societies) बनाने का निर्णय लिया है: 1. मल्टी स्टेट को. बीज सोसाइटी; 2. मल्टी स्टेट को. ऑर्गेनिक सोसाइटी और 3. मल्टी स्टेट को. एक्सपोर्ट सोसाइटी।

मल्टी स्टेट को. ऑर्गेनिक सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी)

• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एम/डोनर) की नीतियों, योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत जैविक उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति (Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002) को स्थापित करने और बढ़ावा देने के एक ऐतिहासिक निर्णय को स्वीकृति दी गयी है।

• प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ, बहु राज्य सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं।

• इन सभी सहकारी समितियों के उपनियमों के अनुसार सोसायटी के बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। सहकारी समिति प्राथमिक कृषि ऋण सहित सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को एकत्रीकरण, प्रमाणन, जांच, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, रसद सुविधाओं, जैविक उत्पादों के विपणन और वित्तीय सहायता की व्यवस्था के लिए संस्थागत मदद भी प्रदान करेगी।

मल्टी स्टेट को. बीज सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी बीज समिति)

• यह संगठन गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण; महत्‍वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास; और स्‍थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण व प्रोत्‍साहन के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी।

• प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसकी सदस्य बन सकती हैं।

• बीज सहकारी समिति गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीज किस्म के परीक्षणों, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके एसआरआर, वीआरआर को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के सहकारी ढांचों और अन्य सभी साधनों को शामिल करेगी।

मल्टी स्टेट को. एक्सपोर्ट सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति)

• यह संगठन निर्यात संबंधी नीतियों, योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात के लिए प्रस्तावित समिति को समर्थन प्रदान करेंगे। प्रस्तावित समिति निर्यात करने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक (अम्ब्रेला) संगठन के रूप में कार्य करते हुए सहकारी क्षेत्र से निर्यात पर जोर देगी।

मल्टी स्टेट को. सोसाइटी

• सहकारिता राज्य सूची का विषय है, लेकिन कई ऐसी समितियां हैं जैसे चीनी और दूध, बैंक, दुग्ध संघ आदि जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। ऐसी सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए MSCS अधिनियम पारित किया गया था।

• MSCS समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास है। कानून यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है।