राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के कार्य और अधिकार क्षेत्र

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: NIA ) ने 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल (48) की हत्या की जांच अपने हाथ में ले ली है। अब, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे (54) की इसी तरह की हत्या की जांच का जिम्मा NIA को सौंप दी है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: NIA ) के बारे में

NIA भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, और अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, कन्वेंशंस और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत अपराध की जांच करने के लिए अनिवार्य एक केंद्रीय एजेंसी है।

इनमें आतंकवादी कृत्य और हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा और सीमा पार से घुसपैठ जैसे अपराधों के साथ उनके संभावित संबंध शामिल हैं। एजेंसी के पास ऐसे अपराधों में शामिल लोगों की तलाशी लेने, उन्हें पकड़ने, गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति है।

इसका मुख्यालय दिल्ली में है और हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इंफाल, बेंगलुरु और पटना में इसकी शाखाएं हैं।

नवंबर 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मद्देनजर तत्कालीन सरकार ने NIA की स्थापना का फैसला किया था।

दिसंबर 2008 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पेश किया गया था। गृह मंत्री ने तब कहा था कि एजेंसी अनुसूची में उल्लिखित केवल आठ कानूनों से निपटेगी और अधिक महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए राज्य के अधिकार और केंद्र सरकार के कर्तव्यों के बीच एक संतुलन स्थापित किया गया।

विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया था। एजेंसी 31 दिसंबर, 2008 को अस्तित्व में आई और 2009 में अपना कामकाज शुरू किया।

अधिकार क्षेत्र और विभिन्न कानून

अनुसूची में उल्लिखित आठ कानूनों की सूची में शामिल हैं:

• विस्फोटक पदार्थ अधिनियम,

• परमाणु ऊर्जा अधिनियम,

• गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम,

• एंटी-हाइजैकिंग अधिनियम,

• नागरिक उड्ययन सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों का दमन,

• सार्क कन्वेंशन (आतंकवाद का दमन) अधिनियम,

• समुद्री नौवहन की सुरक्षा और कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ पर फिक्स्ड प्लेटफॉर्म के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम,

• सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम और

• भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रासंगिक अपराध।

• सितंबर 2020 में, केंद्र ने NIA को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया, जो आतंकी मामलों से जुड़े हैं।

अधिकार क्षेत्र का विस्तार

जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वह पूरे भारत में लागू है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होती है।

इसके अलावा यह कानून सरकार में सेवारत्त व्यक्ति जहां कहीं भी तैनात हैं; भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों; ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाला अनुसूचित अपराध करते हैं, उस पर लागू है।

NIA को जांच सौंपे जाने का तरीके

जैसा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रदान किया गया है, राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामलों को NIA जांच के लिए केंद्र सरकार (केंद्रीय गृह मंत्रालय) को भेज सकती हैं।

उपलब्ध कराए गए विवरणों का आकलन करने के बाद, केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का निर्देश दे सकता है।

राज्य सरकारों को एनआईए को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

यहां तक ​​​​कि जब केंद्र सरकार चाहे कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है, जिसकी अधिनियम के तहत जांच की जानी आवश्यक है, तो यह जांच करने के लिए एजेंसी को निर्देश दे सकती है।

जहां केंद्र सरकार को पता चलता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर एक अनुसूचित अपराध किया गया है, जहां यह अधिनियम लागू होता है, वह एनआईए को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश भी दे सकती है।

(Source: The Hindu)

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