निम्नीकृत भूमि बहाली के MGNREGS और PMKSY के बीच कन्वर्जेन्स की सलाह
देश में बंजर भूमि को बहाल करने और मरुस्थलीकरण को उलटने के विशाल कार्य से निपटने के लिए सीमित धन को देखते हुए, केंद्र सरकार अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के बीच कन्वर्जेन्स लाने की योजना बना रही है।
30% डिग्रडेड भूमि
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2021 में प्रकाशित मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 30% “डिग्रडेड भूमि” की श्रेणी में है।
झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और गोवा में 50% से अधिक भूमि क्षेत्र मरुस्थलीकरण या क्षरण के दौर से गुजर रहा है, जबकि 10% से कम भूमि क्षरण वाले राज्य केरल, असम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश हैं।
MGNREGS और PMKSY के बीच कन्वर्जेन्स
हाल ही में ग्रामीण विकास सचिव और भूमि संसाधन विभाग के सचिव के बीच संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित परामर्श में, राज्यों के मुख्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि दोनों योजनाएं मिलकर काम करें।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत, रिज क्षेत्र सुधार, जल निकासी लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी उगाना, वनीकरण, बागवानी और चारागाह विकास जैसी गतिविधियाँ की जाती हैं। केंद्र सरकार अब चाहती है कि राज्य इन गतिविधियों को MGNREGA फंड का उपयोग करके करें, जो सामग्री और मजदूरी, दोनों घटकों में खर्च किया जायेगा।
2019 में, सरकार ने मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (COP14) के दौरान की गई प्रतिबद्धता के बाद वर्ष 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि बहाल करने के लक्ष्य को बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया था।
करीब तीन साल बाद भी सरकार इस लक्ष्य के करीब नहीं है। हालांकि मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए योगदान देने के प्रयास कर रहा है, लेकिन कोविड महामारी की वजह से लक्ष्य को सीमित कर 2025-26 तक 4.95 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया।
इसलिए राज्यों की भेजे गए परामर्श के तहत प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वैकल्पिक अवसरों का पता लगानेआवश्यकता बताई गयी है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय अब उम्मीद कर रहा है कि मनरेगा का उपयोग करके, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 73,000 करोड़ रुपये का बजट है, सरकार कवर किए जाने वाले क्षेत्र को बढ़ा सकती है।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
PMKSY एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), और हर खेत को पानी (HKKP) शामिल हैं।
महात्मा गांधी नरेगा (Mahatma Gandhi NREGS)
महात्मा गांधी नरेगा (Mahatma Gandhi NREGS) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक मांग संचालित योजना है।
योजना के अनुसार, एक ग्रामीण परिवार अपनी मजदूरी रोजगार की मांग के खिलाफ कम से कम 100 दिनों के गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार के लिए पात्र है।
