दलबदल विरोधी कानून और स्पीकर की शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय

महाराष्ट्र में राजनीतिक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, डिप्टी स्पीकर की भूमिका और शक्तियां पर हाल में चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को शिवसेना के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिया था।  

‘किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू और अन्य’ (1992) मामले

इस मामले में, ‘किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू और अन्य’ (1992) मामले (Kihoto Hollohan vs Zachillhu And Others) में ऐतिहासिक निर्णय का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मामलों को तय करने में स्पीकर के पास उपलब्ध व्यापक विवेक को बरकरार रखा था।

संविधान के अनुच्छेद 93

संविधान के अनुच्छेद 93 में लोक सभा (लोकसभा) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का उल्लेख है, और अनुच्छेद 178 में किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संबंधित पद शामिल हैं।

महाराष्ट्र फरवरी 2021 से बिना स्पीकर के है और डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल इस पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

अनुच्छेद 95(1) कहता है: “जबकि अध्यक्ष का पद रिक्त है, तब इस पद  के कर्तव्यों का निर्वाहन  उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा”।

सामान्य तौर पर, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्तियां होती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत, “विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों” (all the then members of the Assembly) के बहुमत से पारित विधानसभा के एक प्रस्ताव द्वारा एक अध्यक्ष को हटाया जा सकता है।

प्रक्रिया कम से कम 14 दिनों के नोटिस के साथ शुरू होती है।

रेबिया बनाम बेमंग फेलिक्स मामले (2016)

वर्ष 2016 के नबाम रेबिया के फैसले (Nabam Rebia v Bemang Felix case) में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 179 की व्याख्या की।  इसके अनुसार   “विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों” शब्द का अर्थ है, अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस देने की तारीख / समय पर सदन की संरचना। इस व्याख्या का अर्थ यह होगा कि अध्यक्ष को हटाने का नोटिस जारी होने की तारीख से विधानसभा की संरचना को बदला नहीं जा सकता है, और इसलिए अध्यक्ष सदन की संरचना को बदलने के लिए दसवीं अनुसूची के तहत कोई निर्णय नहीं ले सकता है जब तक कि  उसके हटाने का मामला तय नहीं हो जाता है।

अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट से संबंधित ऐतिहासिक नबाम रेबिया बनाम बेमंग फेलिक्स मामले (2016) में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने स्पीकर की शक्तियों को सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  एक स्पीकर द्वारा किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की कार्यवाही को जारी रखना संवैधानिक रूप से अनुचित है, अगर उस स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लंबित है।

दलबदल विरोधी कानून 1985

दलबदल विरोधी कानून को 1985 में “राजनीतिक दलबदल की बुराई” से निपटने के लिए दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारों की स्थिरता को बनाए रखना और उन्हें ट्रेजरी बेंच से विधायकों के दलबदल से बचाना था।

कानून में कहा गया है कि किसी भी संसद सदस्य (एमपी) या राज्य विधायिका (एमएलए) के सदस्य को उनके कार्यालय से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करते हैं।

यह प्रावधान केवल विश्वास प्रस्ताव या धन विधेयक (जो अर्ध-विश्वास प्रस्ताव हैं) तक सीमित नहीं था। यह सदन में सभी मतों पर, प्रत्येक विधेयक और हर अन्य  मुद्दे पर लागू होता है। यह राज्यसभा और विधान परिषदों पर भी लागू होता है, जिनका सरकार की स्थिरता में कोई दखल नहीं है।

इसलिए, एक सांसद (या विधायक) को किसी भी मुद्दे पर अपना फैसला देने की बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें आंख मूंदकर पार्टी के निर्देश का पालन करना होता है। वैसे यह प्रावधान प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है।

दलबदल विरोधी कानून उन विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करता है, जो एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद, “स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं”।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से इस शब्द की व्याख्या की है और एक विधायक के आचरण से यह संकेत मिल सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है या नहीं।

यह कानून निर्दलीय विधायकों पर भी लागू होता है। दलबदल विरोधी कानून के तहत, एक निर्दलीय विधायक को अपनी सीट छोड़नी होगी यदि वह चुने जाने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का विकल्प चुनता है। उन्हें किसी राजनीतिक दल में शामिल होने से मना किया जाता है, और यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे विधायिका में अपनी सदस्यता भी खो सकते हैं।

लेकिन दलबदल विरोधी कानून तब लागू नहीं होता है जब किसी राजनीतिक दल को छोड़ने वाले विधायकों की संख्या विधायिका में पार्टी की ताकत का दो-तिहाई हो।

ये विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय कर सकते हैं या विधायिका में एक अलग समूह बन सकते हैं।

किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को उसके पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले विधायिका को भंग करने और चुनाव के लिए बुलाने की सिफारिश कर सकता है। यहां राज्यपाल का विवेक काम आता है। राज्यपाल विधायिका को भंग नहीं करने का विकल्प चुन सकता है यदि उसे लगता है कि यह सिफारिश उस मंत्रिपरिषद से आ रही है जो राज्य विधायिका का विश्वास खो चुका है।

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