ओगीक लोगों (Ogiek people) को $1.3 मिलियन का भुगतान करने का आदेश
अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स ने 23 जून 2022 को, केन्याई सरकार को ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में मूलवासी ओगीक लोगों (Ogiek people) को $1.3 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया।
मानव और लोगों के अधिकारों के लिए अफ्रीकी न्यायालय (African Court on Human and Peoples’ Rights ) अफ्रीकी संघ के सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है।
न्यायालय ने सरकार को ओगीक को केन्या के स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता देने का भी आदेश दिया गया है। इसे उस मान्यता को प्रभावी बनाना है जिसमें ओगीक भाषा और लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की औपचारिक मान्यता शामिल है।
ओगीक समुदाय (Ogiek people)
ओगीक समुदाय (Ogiek people) इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया था कि केन्याई सरकार ने अफ्रीकी चार्टर ऑफ ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स द्वारा गारंटी के अनुसार उनके अधिकारों का उल्लंघन किया था।
कोर्ट ने 26 मई, 2017 को फैसला सुनाया था कि केन्याई सरकार ने अफ्रीकी चार्टर के तहत सात अलग-अलग लेखों का उल्लंघन किया था ।
ओगीक केन्या के सभी मूलवासी लोगों और अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक हाशिए पर हैं। अनादि काल से, वे केन्या की रिफ्ट घाटी में मऊ वन में और माउंट एलगॉन के आसपास के जंगलों में रहते हैं, इन क्षेत्रों पर वे भोजन, आश्रय, पहचान और इसलिए अपने अस्तित्व के लिए निर्भर हैं।
इस समुदाय को “नियमित रूप से बिना किसी परामर्श या मुआवजे के, केन्याई सरकार द्वारा इनकी पूर्वज भूमि से मनमाने ढंग से जबरन बेदखली किया जाता रहा है।
एक अन्य मामले में, तंजानिया के मसाई समुदाय के लोगों को भी उनकी पुश्तैनी जमीन से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है ताकि अमीरों के लिए एक लक्जरी गेम रिजर्व बनाया जा सके।
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