आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने PM-PRANAM को मंजूरी दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी।

CCEA ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित है।

पीएम-प्रणाम/PM-PRANAM

CCEA ने पीएम-प्रणाम/PM-PRANAM (PM Programme for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) योजना को भी मंजूरी दे दी, जो पिछले बजट में किया गया वादा था।

नई योजना सतत कृषि के लिए पोषक तत्व-आधारित, जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देगी और इसका कुल परिव्यय ₹3,70,128.7 करोड़ होगा। पीएम-प्रणाम योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों की भागीदारी से मृदा का संरक्षण और उर्वरकों के सस्टेनेबल और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है।

केंद्र सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करेगी जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके बचाई गई सब्सिडी के साथ वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाएंगे।

यदि कोई राज्य 10 लाख टन पारंपरिक उर्वरकों का उपयोग कर रहा है और अपनी खपत में तीन लाख टन की कमी करता है, तो सब्सिडी की बचत होगी ₹3,000 करोड़ होगी।

उस सब्सिडी बचत में से, केंद्र सरकार वैकल्पिक उर्वरक के उपयोग और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को बचत रकम का 50% यानी 1,500 करोड़ रुपये देगी।