Simultaneous Elections: “एक देश एक चुनाव” पर आठ सदस्यीय समिति का गठन

भारत सरकार ने 1 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए “एक साथ चुनाव कराने” (simultaneous elections) यानी एक देश एक चुनाव की पड़ताल करेगी और सिफारिशें करेगी।

समिति में श्री कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अहीर रंजन चौधरी (शामिल होने से इनकार किया), राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं।

1967 तक एक साथ चुनाव

बता दें कि 1967 तक राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होते रहे हैं। हालाँकि, 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया और इसके बाद 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया गया। इससे राज्य विधानसभाओं और लोक सभा के लिए चुनावी कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा।

चूंकि लोकसभा और विधानसभाओं को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है, इसलिए समय के साथ राज्य और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ कराना मुश्किल हो गया।

1957 में, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो केरल ने देश की पहली गैर-कांग्रेसी राज्य सरकार चुनी। यह एकमात्र राज्य था जिसमें किसी क्षेत्रीय पार्टी ने कांग्रेस से अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटें जीतीं।

लेकिन केरल की विधानसभा 1959 में राष्ट्रपति शासन के तहत भंग होने वाली पहली विधानसभा थी, जिससे एक साथ चुनाव कराने का चक्र टूट गया। 1960 में नए चुनाव हुए। 1965 के चुनाव में सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। इसलिए, 1967 में लोकसभा के साथ चुनाव होने तक राज्य को फिर से राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया।

1967 में कुछ राज्य विधानसभाओं में अस्थिरता के कारण बड़े पैमाने पर दलबदल हुआ और अंततः आठ राज्य विधानसभाएं भंग हो गईं। जब इन राज्यों में नए चुनाव हुए तो उनका लोकसभा चुनावों से कोई तालमेल नहीं रह गया।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में तर्क

एक साथ चुनाव कराने से चुनाव कराने से जुड़ा खर्च कम हो जाएगा और प्रचार के दौरान लगने वाला समय भी कम हो जाएगा और विकास पपर ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा, एक साथ चुनाव से समय की बचत हो सकती है और सरकार को चुनाव जीतने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पांच स्थिर वर्ष मिल सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई राज्य सरकार बिना किसी विकल्प के न गिर जाए, विधि आयोग ने सिफारिश की कि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद विश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ताकि यदि विपक्ष के पास वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या न हो तो सत्तासीन सरकार को हटाया नहीं जा सकता।

एक देश एक चुनाव के विपक्ष में तर्क

एक साथ चुनाव के खिलाफ एक तर्क यह है कि वे राष्ट्रीय प्रभाव वाले बड़े दलों, अधिक संसाधनों वाले दलों का पक्ष लेने की संभावना रखते हैं जो प्रचार पर हावी हो सकते हैं और क्षेत्रीय दलों और स्थानीय मुद्दों को किनारे कर सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में कम संसाधनों वाली छोटी पार्टियों को संघर्ष करना पड़ सकता है।

एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) जिनका जीवनकाल 15 वर्ष है, का उपयोग केवल तीन बार किया जाएगा।

नए चुनाव नियमों को लागू करने के लिए संविधान के पांच अनुच्छेदों (अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में संशोधन करना होगा। प्रत्येक मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय पार्टी को परिवर्तन के लिए सहमत होना होगा।

यदि केंद्र के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति बनी रहेगी (अनुच्छेद 356 के तहत), तो वन नेशन वन पोल नियम पात्र नहीं हो सकता है।

राज्य चुनावों में भी मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान कर सकते हैं, जिससे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा और क्षेत्रीय पार्टियां हाशिये पर चली जाएंगी।