मनी लॉन्ड्रिंग कानून के मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने ED के अधिकारों को जायज ठहराया

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 27 जुलाई को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद, NDPS (नारकोटिक्स रोधी कानून) अधिनियम से संबंधित अपराध जैसे अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act : PMLA), 2002 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं को खारिज करने के दौरान दी गयी।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

• न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी.टी. रविकुमार की तीन सदस्यीय पीठ ने PMLA कानून में जमानत, अभियोजन एजेंसी को दी गई व्यापक शक्तियां, तलाशी और जब्ती, ED के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान की स्वीकार्यता, निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर इत्यादि जैसे कड़े प्रावधानों को सही ठहराया।

• न्यायालय ने यह भी कहा मनी लॉन्ड्रिंग देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ एक अपराध है। यह आतंकवाद के अपराध से कम जघन्य अपराध नहीं है।

• इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के तहत ED के मिले अधिकार को जायज ठहराया।

• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ECIR (Enforcement Case Information Report ) जिसे एक तरह से FIR की कॉपी माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस कॉपी को आरोपी को देना जरूरी नहीं है।

• गिरफ्तारी के समय कारण बता देना ही ईडी के लिए पर्याप्त होगा।

• याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते समय सीआरपीसी (CrPC) का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए।

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून, 2002

• भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून, 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन (2005, 2009 और 2012) किया जा चुका है।

• वर्ष 2012 के आखिरी संशोधन को जनवरी 3, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और यह कानून 15 फरवरी से ही लागू हो गया था।

• PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना (concealment), अधिग्रहण (acquisition) कब्ज़ा (possession) और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग (use of proceeds of crime) इत्यादि को शामिल किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

• 1 मई 1956 को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक ‘प्रवर्तन इकाई’ का गठन किया गया था।

• Enforcement Directorate (ED), आज धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act: PMLA), भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और फेरा के तहत आर्थिक अपराधों की जांच करने वाला एक बहुआयामी संगठन है।

• PMLA अधिनियम के अनुसार, ED को धारा 48 (अधिकारियों के अधिनियम के तहत) और 49 (अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां) के तहत जांच करने की शक्ति मिली है।

• यदि विदेश में धन शोधन किया गया है, तो PMLA न्यायालय (अधिनियम के अनुसार गठित) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 (प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था) के तहत अनुरोध पत्र भेजने का अधिकार है। उक्त सरकार तब एजेंसी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों को साझा कर सकती है। निवारक हिस्सा लोगों के मन में एक निवारक और भय पैदा करना है।

• निम्नलिखित परिदृश्य पर विचार करें: यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चोरी की गई है, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन पहले अपराध की जांच करेगा। अगर यह पता चलता है कि बैंक के संस्थापक ने सारा पैसा ले लिया और अपने घर में रख दिया, बिना खर्च या इस्तेमाल किए, तो अपराध केवल चोरी है और ED हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि राशि पहले ही जब्त कर ली गई है। लेकिन चोरी हुई रकम का इस्तेमाल अगर चार साल बाद कुछ संपत्ति खरीदने में किया जाता है, तो गलत तरीके से कमाया गया पैसा बाजार में वापस आ जाता है; या अगर देश के अलग-अलग हिस्सों में संपत्ति खरीदने के लिए किसी और को पैसा दिया जाता है, तो पैसे की ‘लॉन्ड्रिंग’ होती है और ED को पैसे की वसूली के लिए संपत्तियों की लेयरिंग और अटैचमेंट की जांच करनी होगी।

• अगर एक करोड़ रुपये के आभूषण चोरी हो जाते हैं तो पुलिस अधिकारी चोरी की जांच करेंगे। ED, हालांकि, ₹1 करोड़ की राशि की वसूली के लिए आरोपियों की संपत्ति कुर्क करेगा। ED PMLAकी धारा 16 (सर्वेक्षण की शक्ति) और धारा 17 (खोज और जब्ती) के तहत यह तय करने के बाद कि धन शोधन किया गया है, तलाशी (संपत्ति) और जब्ती (धन / दस्तावेज) करता है।

• उसके आधार पर, अधिकारी तय करेंगे कि धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) के अनुसार गिरफ्तारी की आवश्यकता है या नहीं।

• धारा 50 (समन, दस्तावेज पेश करने और सबूत देने आदि के संबंध में अधिकारियों की शक्तियां) के तहत ED व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाए बिना सीधे तलाशी और जब्ती भी कर सकता है।

• यह जरूरी नहीं है कि पहले व्यक्ति को तलब किया जाए और फिर तलाशी और जब्ती से शुरुआत की जाए।

• यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो ED को अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दर्ज करने के लिए 60 दिन का समय मिलता है क्योंकि PMLA के तहत सजा सात साल से अधिक नहीं होती है।

• यदि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और केवल संपत्ति कुर्क की जाती है, तो अभियोजन की शिकायत कुर्की आदेश के साथ 60 दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।