MSME सतत (ZED) प्रमाणन योजना

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने 28 अप्रैल को MSME सतत (जेडईडी) प्रमाणन योजना (MSME Sustainable (ZED) Certification Scheme) का शुभारंभ किया।

  • इसका उद्देश्य भारत के MSME के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की एक कार्ययोजना (रोडमैप) प्रदान करना है।
  • यह योजना MSME को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (Zero Defect Zero Effect) अभ्यासों को अपनाने और उन्हें MSME चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए ZED प्रमाणन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान है।
  • ZED प्रमाणन हासिल करके MSME काफी हद तक अपव्यय को कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं और अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं।

योजना के तहत, MSME को ZED प्रमाणीकरण की लागत पर निम्नलिखित संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी:

  • सूक्ष्म उद्यम: 80%,
  • लघु उद्यम: 60%,
  • मध्यम उद्यम: 50% ।
  • महिला / SC / ST द्वारा चलाए जा रहे MSME या पूर्वोत्तर क्षेत्र / हिमालयी क्षेत्र / वामपंथी उग्रवाद प्रभावित /द्वीप क्षेत्रों / आकांक्षी जिलों में चल रहे MSME को 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

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