स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में “100 फूड स्ट्रीट्स” तैयार करने का प्रस्ताव रखा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से एक महत्वपूर्ण और अभिनव कदम उठाते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट ( 100 food streets) विकसित करने का अनुरोध किया है।

स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में आने वाली ऐसी अन्य सड़कों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में यह पहल की जा रही है।

इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य व्यवसायों और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है, खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य में सुधार करना है।

सुरक्षित खाद्य अभ्यास न केवल “eat right campaign” और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय खाद्य व्यवसायों की स्वच्छता विश्वसनीयता में सुधार करेंगे, स्थानीय रोजगार, पर्यटन और बदले में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। यह एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण की ओर भी ले जाता है।

स्ट्रीट फूड आउटलेट्स और हब्स में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता एक चिंता का विषय है। जहां तेजी से शहरीकरण के साथ इन केन्द्रों ने भोजन तक आसान पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं इसने भोजन के दूषित होने और हानिकारक और असुरक्षित खाद्य प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी बढ़ाया है।

इस अनूठी पहल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से आवास और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के आपसी तालमेल और FSSAI से तकनीकी सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

इस पहल के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण कमियों को ठीक करने के लिए प्रति फूड स्ट्रीट/जिलों के लिए 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

देश भर के 100 जिलों में ऐसी 100 फूड स्ट्रीट खोली जाएंगी। यह सहायता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 60:40 या 90:10 के अनुपात में इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि इन फूड स्ट्रीट्स की मानक ब्रांडिंग FSSAI के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।