UNION BUDGET 2023-24: तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव MISHTI पहल की शुरूआत
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए मिश्टी (MISHTI) पहल की शुरूआत की घोषणा की।
वित्त मंत्री के अनुसार वन-रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए “तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल” (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes: MISHTI) मिश्टी की शुरूआत की जाएगी।
गोबरधन (GOBARdhan) स्कीम
गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक स्कीम के तहत 500 नए ‘अवशिष्ट से आमदनी’ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या कलस्टर आधारित संयंत्र हैं जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रूपये होगी।
