झारखंड राज्य ने PESA कानून लागू किया
झारखंड राज्य गठन के 25 वर्षों के बाद, सरकार ने अंततः पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA) के तहत नियमों को लागू कर दिया है। यह कानून पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को शासन पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है।
झारखंड में पेसा (PESA) नियमावली के मुख्य बिंदु
- विस्तार: ये नए नियम झारखंड के 24 जिलों में से 13 जिलों में पूरी तरह लागू होंगे।
- ग्राम सभा की सर्वोच्चता: अधिसूचित नियमों के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च संस्थान माना गया है।
- नेतृत्व: ग्राम सभा का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे प्रचलित पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार गाँव द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।
- प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार: अधिनियम के तहत, ग्राम सभाओं को अपनी पारंपरिक सीमाओं के भीतर लघु खनिजों और लघु जल निकायों सहित प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और शक्तियाँ
- संवैधानिक आधार: पेसा अधिनियम 1996 में संसद द्वारा पारित किया गया था ताकि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक संरक्षण का विस्तार किया जा सके।
- कार्यान्वयन: भारत के दस पांचवीं अनुसूची वाले राज्यों में से आठ ने इसे पहले ही लागू कर दिया था। झारखंड ने दशकों की मांग के बाद अब इसे अपनाया है।
- सामाजिक और न्यायिक शक्तियाँ: ग्राम सभाओं को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई करने, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विवादों को सुलझाने और 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।
- प्रशासनिक प्रक्रिया: जिला उपायुक्त (DC) ग्राम सभाओं और उनकी सीमाओं को मान्यता देंगे और अधिसूचित करेंगे। जिला स्तर पर एक बहु-विषयक टीम ग्राम सभाओं के परामर्श से वार्षिक विकास योजनाएं तैयार करेगी।
