चाबहार में शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के चाबहार में शाहिद बहिश्ती बंदरगाह (Shahid Behesti Port) के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दौरा किया। चाबहार बंदरगाह की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास में, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह पर इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री ट्रेड जोन (IPGCFTZ) को छह मोबाइल हार्बर क्रेन भी सौंपे।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारत और ईरान ने समुद्र से यात्रा के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन/International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (1978) के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के समुद्र से यात्रा करने वालों (seafarers) की मदद के लिए असीमित यात्राओं के योग्यता प्रमाण पत्र ( Certificates of Competency in Unlimited Voyages) की मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य दोनों देशों के नाविकों की आवाजाही को सुगम बनाना है।

मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच क्षेत्रीय व्यापार में नई संभावनाओं को खोलने के लिए चाबहार बंदरगाह की काफी अहम रणनीतिक भूमिका है।

केंद्रीय मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दूरी, समय और लागत को कम करने में चाबहार बंदरगाह की अहम भूमिका को दोहराया। बंदरगाह के सुचारू संचालन के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बंदरगाह के विकास में भविष्य के कदमों की दिशा पर भी चर्चा की गई।

चाबहार/शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह: चुनौतियां

चाबहार के लिए पहले समझौते पर 2003 में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

तब योजना के तीन उद्देश्य थे: विदेशों में भारत का पहला बंदरगाह बनाना और खाड़ी में भारतीय बुनियादी ढांचे को क्षमता को प्रदर्शित करना; भारत के पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान के माध्यम से व्यापार रुकने की स्थिति में एक दीर्घकालिक, स्थायी समुद्री व्यापार मार्ग का निर्माण करना; और अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक सड़क मार्ग खोजना।

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने अफगानिस्तान के दक्षिण में जरांज-डेलाराम राजमार्ग का निर्माण किया, जो ईरान की सीमा से हेरात और काबुल के लिए व्यापार मार्ग को जोड़ने में मदद करेगा। इसे 2009 में करजई सरकार को सौंप दिया गया।

वर्ष 2016 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान की यात्रा की और चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए त्रिपक्षीय चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए।

चूंकि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (IPGPL) ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का संचालन ग्रहण किया है, इसने 4.8 मिलियन टन से अधिक विशाल कार्गो को संभाला है। ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन, ईरानियन कस्‍टम्‍स एडमिनिस्‍ट्रेशन एंड चाबहार फ्री जोन ऑथरिटी, शाहिद बेहेश्‍ती पोर्ट अथॉरिटी और अन्‍य हितधारकों सहित भारत के आईजीपीएल और ईरानी हितधारकों के बीच घनिष्ठ सहयोग के साथ, बंदरगाह के इस क्षेत्र में विशाल व्यापार क्षमता को खोलने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की संभावना है।

2020 में, भारत ने मानवीय सहायता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक ठोस प्रयास करते हुए अफगानिस्तान को 75000 टन गेहूं की आपूर्ति की और साथ ही क्षेत्र में कृषि में टिड्डियों का खतरा कम करने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईरान को चाबहार बंदरगाह के माध्यम से 40,000 लीटर मैलाथियान 96 प्रतिशत यूएलवी कीटनाशक की आपूर्ति की। चाबहार बंदरगाह की क्षमता को मजबूत करने के प्रयास में, केन्‍द्रीय मंत्री ने भारतीय बंदरगाहों ग्‍लोबल चाबहार फ्री ट्रेड जोन (आईपीजीसीएफटीजेड) के लिए छह मोबाइल हार्बर क्रेन उतारी।

पिछले कुछ वर्षों में, चाबहार मार्ग के लिए एक चौथा रणनीतिक उद्देश्य सामने आया है, जिसमें चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने इस क्षेत्र में पैठ बना ली है। सरकार मध्य एशिया को भविष्य के व्यापार के लिए ईरान के माध्यम से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने की उम्मीद करती है। श्री सोनोवाल ने कहा कि शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह को एक “ट्रांजिट हब” बनाया जायेगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण व्यापार गलियारे (International North South Trade Corridor: INSTC) से जोड़ना भारत का लक्ष्य है, जो रूस और यूरोप से भी जुड़ता है।

विगत कुछ वर्षों से ईरान के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों में वृद्धि के साथ, चाबहार परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2018 में, अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन ने ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) से बाहर निकलकर और ईरान से निपटने पर नए प्रतिबंध लगाकर भारत की योजनाओं पर पानी फेर दिया।

इसके कारण सरकार ने ईरान से अपने सभी तेल आयात को “शून्य” कर दिया, जो पहले भारत का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था, जिससे संबंधों में तनाव पैदा हुआ।

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार ने भी अफगानिस्तान के साथ संबंध तोड़ दिए, जिससे चाबहार के माध्यम से मानवीय सहायता के रूप में गेहूं और दाल काबुल भेजने की संभावना को समाप्त कर दिया। श्री सर्बानंद सोनोवाल की यात्रा के बाद अब फिर से एक बार चाबहार परियोजना पर सक्रियता बढ़ती दिख रही है।