भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद (SCC) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया
भारत और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के 13 अन्य भागीदारों ने सप्लाई चेन रेजिलिएंस पर इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) समझौते के तहत तीन नए सप्लाई चेन संस्थाओं को लॉन्च किया है।
ये तीन संस्थाएं हैं; आपूर्ति श्रृंखला परिषद (SCC), क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क (CRN), और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड (LRAB)।
आपूर्ति श्रृंखला परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ और आर्थिक कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों और वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक्शन ओरिएंटेड कार्य करेगी। भारत को इस परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
बता दें कि नवंबर 2023 में वाशिंगटन, डीसी में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और IPEF के अन्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित IPEF सप्लाई चेन रेजिलिएंस समझौते का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाना है।
भारत और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)
IPEF को 23 मई, 2022 को जापान के टोक्यो में अमेरिका और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के 13 अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
IPEF के 14 देशों की सूची में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं।
गौरतलब है कि IPEF के चार स्तंभ हैं; व्यापार/Trade (स्तंभ I), आपूर्ति श्रृंखला/Supply chains (स्तंभ II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था/Clean economy (स्तंभ III), और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था/Fair economy (स्तंभ IV)।
व्यापार संबंधी स्तंभ I को छोड़कर, भारत अन्य तीन स्तंभों में शामिल है।
