प्रधान मंत्री ने G-20 शिखर सम्मेलन के इतर “भारत-मध्य पूर्व-यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे” लॉन्च किया

भारत के प्रधान मंत्री ने 9 सितंबर को G-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे (India-Middle East-Europe mega economic corridor) के शुभारंभ की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी का हिस्सा है जो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए G-7 देशों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है।

PGII को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जाता है।

इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के नेताओं द्वारा प्रस्तावित और अब इटली, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं द्वारा शामिल किए गए, मध्य-पूर्व गलियारे को अंतिम चरण में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रेल इंजनों के साथ चरणों में पूरा किया जाएगा।

मध्य-पूर्व गलियारा परियोजना में भारत से मानकीकृत कंटेनरों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी समुद्री तट पर फ़ुजैरा बंदरगाह तक और फिर सऊदी अरब और जॉर्डन के माध्यम से 2650 किलोमीटर रेलमार्ग के माध्यम से इज़राइल में हाइफ़ा बंदरगाह तक माल की आवाजाही की परिकल्पना की गई है।

दोनों देशों के बीच लगभग 1,850 किलोमीटर रेलमार्ग पहले से ही काम कर रहा है और सऊदी अरब शेष हिस्से का निर्माण करने की योजना बना रहा है ताकि माल हाइफ़ा बंदरगाह तक पहुंच सके।

वहां से, भारत और उपमहाद्वीप के अन्य देशों जैसे नेपाल और बांग्लादेश से माल इटली, जर्मनी और फ्रांस सहित यूरोप के विभिन्न बंदरगाहों पर भेजा जाएगा।

मध्य-पूर्व गलियारा भविष्य में म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते वियतनाम से भारत तक माल भेजने के लिए एक रेल पुल होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत से वस्तुएं बहत्तर घंटों के भीतर यूरोपीय गंतव्यों तक पहुंचे।

कंटेनर मानक आकार के होंगे और फ़ुजैरा और हाइफ़ा बंदरगाहों पर भेजे जाएंगे।

इज़राइल में हाइफ़ा बंदरगाह का संचालन और उन्नयन वर्तमान में एक भारतीय कंपनी द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य ऊर्जा उत्पादों सहित शामिल देशों के बीच अधिक व्यापार को सक्षम बनाना होगा।