बिहार के उपमुख्यमंत्री को GST रेट रेशनलाइज़ेशन पैनल का कन्वेनर नियुक्त किया गया

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को GST रेट रेशनलाइज़ेशन पर मंत्रिसमूह (GoM) का कन्वेनर नियुक्त किया गया है। सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की जगह लेंगे।

सात सदस्यीय GoM को आवश्यक रेट रेशनलाइज़ेशन और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार का सुझाव देने का काम सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य GST रेट फ्रेमवर्क को सरल बनाना, GST छूट सूची की समीक्षा करना और वस्तु एवं सेवा कर (GST रेट ) से राजस्व बढ़ाना है।

यह दूसरी बार है जब GST रेट रेशनलाइज़ेशन पैनल का पुनर्गठन किया गया है। GoM की स्थापना मूल रूप से सितंबर 2021 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अधीन की गई थी।

वर्तमान में, GST व्यवस्था में शून्य, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की पाँच व्यापक कर स्लैब हैं।

लक्जरी और डीमेरिट गुड्स पर उच्चतम 28 प्रतिशत GST रेट के ऊपर उपकर (सेस) लगाया जाता है।

डीमेरिट गुड्स

बता दें कि डीमेरिट गुड्स को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपभोक्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है – लेकिन इन हानिकारक प्रभावों के बारे में उपभोक्ता या तो नहीं जानते हैं या अनदेखा कर सकते हैं।

इनके उदाहरण हैं; तम्बाकू, मादक पेय, रेक्रीशनल ड्रग्स, गैंबलिंग, जंक फूड।