सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ, एमडी का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाया

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशकों (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) सहित पूर्णकालिक निदेशकों का कार्यकाल पांच से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है जो बाहर से लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक कदम है।

सरकार ने कहा है कि एक उम्मीदवार को पांच साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है और इसे और पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

यह पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों पर भी लागू होता है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा बैंकों में प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन उम्मीदवारों का चयन वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institutions Bureau) द्वारा किया जाता है, जो वित्तीय सेवा विभाग के अधीन एक संस्था है और बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह ले चुका है।

पिछले साल, आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को 15 साल तक सीमित कर दिया था।