केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने एक दशक से अधिक समय से सक्रिय जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ( Zeliangrong United Front: ZUF) के साथ 27 दिसंबर को नई दिल्ली में गतिविधियों की समाप्ति का समझौता (Cessation of Operation Agreement) किया।
यह समझौता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। इस समझौते पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और ZUF के प्रतिनिधियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
सशस्त्र समूह के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की।
इस समझौते में सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान है। सहमति प्राप्त बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का गठन किया जाएगा।
जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) एक दशक से अधिक समय से सक्रिय रहा है। एक दशक से सक्रिय प्रतिबंधित समूह जेलियांग्रोंग नागा जनजाति के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है।
यह समूह मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी रानी रानी गाइदिनल्यू (Rani Gaidinliu) के अनुयायी होने का दावा करता है।
