भारतीय खाद्य निगम (FCI) की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपये की गई
भारत सरकार ने ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने और अपने कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (FCI) की अधिकृत पूंजी (authorised capital) को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपये कर दी है।
खाद्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इस कदम से FCI के पास मौजूद खाद्यान्न भंडार के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त इक्विटी पूंजी आएगी।
FCI केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद करती है। यह अनाजों का बफर स्टॉक भी बनाए रखता है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनाज वितरित करता है।
FCI फंड की आवश्यकता की कमी को पूरा करने के लिए नकद ऋण, अल्पकालिक ऋण, वेज और एंड मीन्स आदि का सहारा लेता है।
FCI द्वारा MSP पर खरीदे गए अनाज की खुले बाजार में बिक्री से भी इसे घाटे को कम करने में मदद मिलती है।
अधिकृत पूंजी बढ़ने से FCI को अपनी भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण, परिवहन नेटवर्क में सुधार और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाने में मदद मिलेगी।
ये उपाय न केवल फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए बल्कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के एफिशिएंट वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक हैं।
