EU-GSP+: बांग्लादेश को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर GSP+ सुविधा का प्रस्ताव दिया गया

बांग्लादेश में यूरोपीय संघ (European Union: EU) के राजदूत चार्ल्स व्हिटली ने हाल ही में कहा कि बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से GSP+ सुविधा के तहत यूरोपीय बाजारों में बड़ी संख्या में निर्यात वस्तुओं पर GSP+ शून्य टैरिफ का लाभ प्राप्त करने के द्वार खुल सकते हैं।

वरीयता की सामान्यीकृत योजना प्लस (GSP+): प्रीलिम्स फैक्ट्स

यूरोपीय संघ की “वरीयता की सामान्यीकृत योजना प्लस (Generalised Scheme of Preferences Plus : GSP+)” के तहत विकासशील देशों को सतत विकास और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन प्रदान की जाती है।

GSP+ का पात्र होने के लिए विकासशील देशों को मानवाधिकार, श्रम अधिकार, पर्यावरण और सुशासन पर 27 अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का क्रियान्वयन करना होता है।

इसके बदले में, इन देशों के दो तिहाई से अधिक निर्यातों को यूरोपीय संघ के बाजार में कोई आयात शुल्क नहीं देना पड़ता है।

वर्तमान में EU-GSP+ के लाभार्थी देश हैं: बोलीविया, केप वर्डे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका।

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