वित्त मंत्रालय का कहना है कि UPI सेवाएं ‘डिजिटल पब्लिक गुड’ हैं

वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त को यूपीआई सेवाओं (UPI services) को “डिजिटल पब्लिक गुड” (digital public good) कहा और कहा कि सरकार उसके लेन-देन पर शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा UPI, NEFT और IMPS जैसी पेमेंट प्रणालियों में शुल्क लगाने पर चर्चा पत्र जारी करने के चार दिन बाद वित्त मंत्रालय का यह बयान आया है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक RBI यह चर्चा पत्र केवल यूपीआई सेवाएं प्रदान करने वाली फर्मों को उनकी ऑपरेशनल लागत वसूलने में मदद करने के लिए था।

17 अगस्त को, आरबीआई ने पेमेंट प्रणालियों में शुल्क पर एक चर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के शुल्क उपयोगकर्ताओं के लिए उचित और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित होने चाहिए।

क्या है डिजिटल पब्लिक गुड्स (digital public good)?

डिजिटल पब्लिक गुड्स ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर, मॉडल और मानकों के प्रकार हैं जिनका उपयोग कोई देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालित करने के लिए कर सकते हैं।

डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPG) की तीन मूलभूत विशेषताएं हैं: बिना प्रतिस्पर्धा वाला (non-rivalrous) , किसी को भी पहुंच से वंचित नहीं करना (non-excludable) और विश्व स्तर पर उपलब्ध होना (globally available)।

डिजिटल पब्लिक गुड्स ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन डेटा, ओपन AI मॉडल, ओपन स्टैंडर्ड और ओपन कंटेंट हैं जो गोपनीयता और अन्य लागू कानूनों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हैं, डिजाइन द्वारा कोई नुकसान नहीं करते हैं, और सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं।

‘इंडियास्टैक.ग्लोबल’ आधार, UPI, डिजिलॉकर, Cowin वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), दीक्षा प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार है। ये ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं।

ग्लोबल पब्लिक डिजिटल गुड्स रिपोजिटरी के लिए भारत की यह पेशकश भारत को जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण में अग्रणी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी और अन्य देशों के लिए बहुत मददगार साबित होगी जो ऐसे तकनीकी समाधानों की तलाश में हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का उद्देश्य एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है जो डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम के भीतर इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम करेगा। मिशन की अवधारणा ‘डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स’ के एक सेट के रूप में की गई है। प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक को ‘डिजिटल पब्लिक गुड’ के रूप में देखा जाता है जिसका उपयोग डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में किसी भी इकाई द्वारा किया जा सकता है।

डिजिटल पब्लिक गुड्स एलायंस (Digital Public Goods Alliance)

डिजिटल पब्लिक गुड्स एलायंस (Digital Public Goods Alliance) एक बहु-हितधारक पहल है जिसका मिशन digital public good में खोज, विकास, उपयोग और निवेश को सुविधाजनक बनाकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है।

DPGA एक बोर्ड द्वारा शासित होता है, जो DPGA सचिवालय के लिए एक रणनीतिक निर्णय लेने और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करता है।

वर्तमान बोर्ड के सदस्यों में जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (BMZ), सिएरा लियोन की सरकार, नॉर्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन (Norad), iSPIRT, यूएनडीपी और यूनिसेफ शामिल हैं।