जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2023

जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 (Climate Change Performance Index: CCPI) में भारत 63 देशों में से 8वें स्थान पर पहुंच गया।

• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में, भारत को “उच्च” दर्जा दिया गया। जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणियों में, इसने “मध्यम” रेटिंग अर्जित की।

• वर्ष 2022 और 2021 में, भारत दसवें स्थान पर था, जबकि 2020 में यह सूची में नौवें स्थान पर रहा।

• समग्र रैंकिंग में, पहले तीन स्थान पर कोई देश नहीं है। सूचकांक में कहा गया है कि कोई भी देश 1990 के स्तर की तुलना में 2025 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के मार्ग पर नहीं है।

• डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है, उसके बाद 73.28 अंकों के साथ स्वीडन है। भारत को 67.35 अंक मिले हैं।

रिपोर्ट में भारत

• रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को अपनाना चाहिए और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर पर अधिक क्षमता विकसित करनी चाहिए।

• साथ ही, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस कार्य योजना निर्धारित की जानी चाहिए।

• वर्ष 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को संशोधित किया है।

• वर्ष 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में, भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023

• CCPI 59 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो मिलकर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 92 उत्पन्न करते हैं।

• मानकीकृत मानदंडों का उपयोग करते हुए, यह विभिन्न देशों को चार श्रेणियों एवं 14 संकेतकों पर मूल्यांकन करता है। ये चार श्रेणियां हैं; ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति।

• यह विभिन्न देशों द्वारा पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को ट्रैक करता है।

• सूचकांक के अनुसार, भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों (2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के परिदृश्य के साथ संगत) को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है।

• भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन श्रेणी में नौवें स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग की श्रेणियों में, यह क्रमशः 24वें और नौवें स्थान पर है। और जलवायु नीति पर भारत आठवें स्थान पर है।