कैबिनेट ने भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और रेटिफिकेशन को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty) पर हस्ताक्षर और रेटिफिकेशन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
इस संधि से निवेशकों, विशेषकर बड़े निवेशकों के भारत में विश्वास मजबूत होने की उम्मीद है। इससे भारत में विदेशी निवेश तथा विदेश में भारतीय निवेश (Overseas Direct Investment) के अवसरों में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस मंजूरी से भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करके, आयात पर निर्भरता कम करके, निर्यात बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलने की संभावना है।
बता दें कि भारत विदेशी आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहा है।
भारत ने 2016 तक अपनी 80 से अधिक द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) में से 77 को रद्द कर दिया है, क्योंकि वे भारत में निवेश के हितों के अनुरूप नहीं थीं।
अब, यह प्रतिबंधात्मक 2016 मॉडल BIT का उपयोग करके 37 देशों के साथ फिर से बातचीत कर रहा है, जिसमेंबहुत सारी चीजें स्पष्ट की जा रही हैं।
