कैबिनेट ने PDS के तहत AAY परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना (PDS) के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

यह योजना सबसे निर्धन लोगों तक चीनी की पहुंच को सुविधाजनक बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा जोड़ती है ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो।

योजना के तहत, केंद्र सरकार भाग लेने वाले राज्यों के AAY परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है।

इस मंजूरी से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना से देश के लगभग 1.89 करोड़ AAY परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

भारत सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत मुफ्त राशन दे रही है। सस्ती और उचित कीमतों पर ‘भारत आटा’, ‘भारत दाल’ और टमाटर और प्याज की बिक्री PM-GKAY के अलावा भी नागरिकों की थाली में पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के उपाय हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत, चिन्हित पात्र परिवारों (प्राथमिकता वाले परिवार) से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति TPDS के तहत रियायती कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवारों को, जो गरीबों में सबसे गरीब हैं, प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। हालांकि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत फिलहाल राशन मुफ्त दी जा रही है।