केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और CDRI के बीच हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट (HQA) की अभिपुष्टि को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून, 2023 को भारत सरकार और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) के बीच हस्ताक्षरित हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट (Headquarters Agreement: HQA) के रेटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। इस पर 22 अगस्त, 2022 को हस्ताक्षर किये गए थे।

हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट (HQA)

कैबिनेट ने 28 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में सहायक सचिवालय के साथ CDRI की स्थापना की मंजूरी दी थी।

29 जून, 2022 को कैबिनेट ने CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता देने और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा – 3 के तहत CDRI को छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार दिए जाने के लिए HQA पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दी थी।

भारत सरकार और CDRI के बीच हस्ताक्षरित हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट (HQA) की अभिपुष्टि से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा-3 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार दिए जाने में सुविधा होगी।

इसके आधार पर CDRI को एक स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानूनी संगठन (लीगल पर्सोना) का दर्जा दिया जा सकेगा, ताकि यह अपने कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व अधिक कुशलता के साथ संपन्न कर सके।

कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI)

गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान CDRI को लॉन्च किया था।

CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तीय व्यवस्था, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान आधारित संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है।

इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को जलवायु और आपदा जोखिमों को सहने लायक बनाना है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके।

CDRI के वर्तमान में 31 देश, 06 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य हैं।