पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की मुख्य विशेषताएं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रूफटॉप सोलर यानी छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने (rooftop solar) और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए सिस्टम लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त सिस्टम कॉस्ट के 40 प्रतिशत के बराबर केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करेगी।

CFA को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका आशय 1 किलोवाट क्षमता वाली सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी से होगा।

इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त वेंडर का चयन कर सकेंगे।

इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के कोलेटरल मुक्त कम-ब्याज दर वाले ऋण का लाभ उठा सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर अपनाने के रोल मॉडल के रूप में देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं भी अपने क्षेत्रों में रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों से लाभान्वित होंगी।

प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावॉट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी।

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