केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के शेष वर्षों के लिए PM-DevINE योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर एक नई योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल-पीएम-डिवाइन (Prime Minister’s Development Initiative for North East Region: PM-DevINE) को वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है।
PM-DevINE की विशेषताएं
100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ PM-DevINE केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है और इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (DoNER)) द्वारा लागू किया जाएगा।
PM-DevINE योजना में 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों) तक चार साल की अवधि में 6,600 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा।
PM-DevINE परियोजनाओं को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि इस वर्ष के बाद कोई प्रतिबद्ध देनदारी न हो। इसका तात्पर्य मुख्य रूप से 2022-23 और 2023-24 में योजना के तहत प्रतिबंधों के लिए अधिकतम प्रयास करना है, जबकि 2024-25 और 2025-26 के दौरान खर्च जारी रहेगा, मुख्य ध्यान पीएम-डिवाइन परियोजनाओं को पूरा करने पर दिया जाएगा।
PM-DevINE योजना इंफ्रास्ट्रक्चर से निर्मित होंगे।
PM-DevINE को पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
PM-DevINE के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का पर्याप्त संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे ताकि वे टिकाऊ रहें।
सरकारी परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि के निर्माण जोखिमों को सीमित करने के लिए, जहां तक संभव होगा, उन्हें इंजीनियरिंग-खरीद-निर्माण (EPC) के आधार पर लागू किया जाएगा।
PM-DevINE के उद्देश्य हैं:
-पीएम गति शक्ति की भावना में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचे को निधि देना;
-NER द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन;
-युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना;
-विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को भरा जाए।
