भारत सरकार और ‘गुयाना की सहकारी गणराज्य सरकार’ के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना की सहकारी गणराज्य सरकार (Government of Co-operative Republic of Guyana) के बीच हवाई सेवा समझौते (Air Services Agreement) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी।

हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों के बीच राजनयिक आदान-प्रदान के बाद लागू होगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।

गुयाना में अच्छी-खासी संख्‍या में भारतीय मौजूद हैं और 2012 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा भारतीय समूह हैं। गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी।

बढ़ता विमानन बाजार और भारत में विमानन क्षेत्र के उदारीकरण जैसे घटनाक्रमों के बाद, अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनेक देशों के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत और गुयाना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर संधि (शिकागो संधि) के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

बता दें कि 23 फरवरी, 1970 को गुयाना ने खुद को “”सहकारी गणराज्य”” (cooperative republic) घोषित किया और ब्रिटिश राजशाही से सभी संबंधों को तोड़ दिया। गवर्नर जनरल को एक औपचारिक राष्ट्रपति द्वारा राज्य के प्रमुख का दर्जा दिया गया।